Uncategorizedआर्थिकस्थानीय

डोजर, टिपर खोलामा पस्नै नपाउने गरी विशेष कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेश

खोला उत्पखनन् गर्दै स्काइभेटर

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न विशेष कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

नेपालमा ठूलो समस्या बन्दै गएको नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन्, प्रशोधन र ओसारपरलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारका नाउँमा आदेश दिएको हो।

नुवाकोटका राजेन्द्र चित्रकारले २०७४ पछि दायर गरेका तीनवटा रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विशेष कानुन बनाउन भनेको हो।

गत चैत ९ गते फैसला भएर हालसालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा रिट निवेदन खारेज भए पनि क्रसर उद्योगलाई यसअघि बनेका कानुनका आधारमा थप व्यवस्थित बनाउन विशेष कानुनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालका सबैजसो नदी तथा खोलाहरुमा अवैध रुपमा मापदण्ड नै पूरा नगरी बालुवा, रोडा, गिटी र ढुंगाका लागि क्रसर सञ्चालन गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ। यसका कारण ठूला खालका प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने गरेको छ।

सर्वोच्चले विशेष कानुनमा समावेशन गर्नुपर्ने विषयलाई आदेशमा ९ बुँदामा किटान गरेको छ जसमा नदीमा एक्साभेट ट्रेक्टर, जेसिभी र टिपरलगायतका कुनै पनि मेसिन पस्नै नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ,  ‘…कुनै पनि व्यवसायीको एक्साभेट ट्रेक्टर, जेसिभी र टिपरलाई नदीजन्य सामग्रीको गैरकानुनी उत्खनन् ओसारपसार गर्ने कार्यको लागि खोला र नदिमा प्रवेश गर्न नै नदिने गरी अनिवार्यतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

आदेशमा निश्चित समय दिएर क्रसर उद्योगहरुलाई निर्धारित मापदण्ड पालना गराउन र त्यस्तो मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कडाइका साथ बन्द गराउने प्रावधान उक्त कानुनमा राख्न सुझाव दिएको छ।

कानुन बनाउँदा वातावरणीय पक्ष र नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमाथि पर्ने असरलाई ध्यान दिन भनिएको छ।

‘क्रसर उद्योगलाई कानूनको प्रक्रिया अपनाएर बन्द नै गर्न लगाउने र मापदण्ड पूरा नगरी वैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगहरुलाई एक पटकलाई निश्चित समय अवधि प्रदान गरेर त्यसभित्र मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने र सोको पनि अवज्ञा गर्ने उद्योगहरुको दर्ता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ, आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै सरकारलाई देशभरका सबै नदी नालामा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको एकिन तथ्यांक राख्न, तीमध्ये कतिले मापदण्ड पूरा गरेका छन्, कतिले छैन त्यसको अभिलेख राख्न सुझाएको छ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिँदा वन, मानववस्ती, साँस्कृतिक सम्पदा, राजमार्गलगायतका वस्तुबाट टाढा राख्ने व्यवस्था विशेष कानुनमा गर्न भनेको छ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘नदीजन्य गिट्टी रोडा बालुवाको उत्खनन्‌को कार्यलाई बढी व्यवस्थित र नियन्त्रित अवस्थाबाट संचालन गरी त्यस्तो कार्यबाट वन जंगल, जमीन, पूल, कलभर्ट, सड़क, राजमार्ग, किनाराका गाउँवस्ती, जैविक वनस्पती, जीवजन्तुको बासस्थान राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न एउटा विशेष ऐन नै बनाउन उपयुक्त हुने देखिँदा यथाशिघ्र त्यस्तो ऐन बनाउन पहल गर्नु पर्दछ।’

चित्रकारले रिट निवेदनमा नुवाकोटको त्रिशुली र तादी लगातका नदीमा गैर कानूनी रुपमा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने आईई र ईआईए स्वीकृत नगरी सञ्चालन गरेकाकाले क्रसलाई बन्द गराउन माग गरेका थिए।

उनले त्रिशुली तत्काल बन्द गराउन माग गरे पनि त्रिशुली नदीमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुलाई विपक्षी नबनाएकाले त्यस्तो आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संचालन नगर्नु, नगराउनु तत्काल बन्द गर्नु, गराउनु, नियन्त्रण र नियमन गर्नु, भनी दावी लिएको भए तापनि मन्त्रालय, विभाग, सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायलाई मात्र विपक्षी बनाएर उक्त जिल्लामा संचालित कुनै पनि उद्योगहरुलाई विपक्षी बनाएको मिसिलबाट देखिँदैन।

कर दाखिला गर्ने सूचना निकाल्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुमति

उद्योगहरुको काम कारवाहीकै कारण वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन गएको हो भने त्यहाँ संचालित उद्योगहरुलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्नेमा सो समेत गरेको देखिएन। यस अदालतको आदेशानुसार रिट निवेदनको काम कारवाहीमा सरिक गराइएको नपाइएकाले बन्द गर्ने आदेश जारी गर्नु परेन।’

यस्तो छ सर्वोच्चको ९ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश

क) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ बमोजिम राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित सबै निकायको कर्तव्य रहेको हुँदा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रुपमा पञ्जिका तयार गरी राख्नु पर्नेछ र सो पञ्जिकामा नेपालभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका वस्तु वा स्थलहरु समेत समावेश गर्नु पर्ने पर्दछ ।

(ख) ऐ. ऐनको दफा १० मा व्यवस्था भए बमोजिम वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु जैविक विविधता, वनस्पति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरु भएको नेपाल भित्रको कुनै ठाउँलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नु गराउनु हुन ।

ग) नेपालको राष्ट्रियस्तरका र अन्य भित्री नदी नाला र खोलाले कहाँ कहाँ? के कति? चौडाईको क्षेत्रफल ओगटेका छन्? नक्साको माध्यमबाट त्यसको र साथै हरेक वर्ष र समय समयमा त्यसमा हुने गरेको परिवर्तन र त्यसबाट हुने गरेका क्षतिको बारेमा समेत अभिलेख निरन्तर रुपमा सम्बन्धित निकाय, वन, भू–संरक्षण, सिँचाइ र भूमिसुधार मन्त्रालयले आपसमा समन्वय गरी राख्नु पर्ने हुन्छ । नदी र खोलाको बहाव परम्परागत र प्राकृतिक रुपमा आफ्नै स्थान र स्वभावमा बग्ने गरी र नदी छेउका विशेषतः वन, जंगल, जग्गा जमीन र गाउँ बस्तीलाई संरक्षण गर्ने गरी स्थायी योजना बनाएर त्यसैको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लिएर जानु पर्दछ ।

(घ) नेपाल अधिराज्यका हरेक जिल्लामा के कती संख्यामा बालुवा प्रशोधन र क्रशरका उद्योगहरु संचालन रहेका छन् ती मध्ये कुन कुन कति उद्योगहरु वैद्य र अवैध रुपमा संचालित भएका छन? हरेक उद्योगको अभिलेख तयार गरी वैद्य उद्योगहरु कुनै मापदण्ड पुरा नगरी र कुनै उद्योगहरु दर्ता नै नगरी अवैद्य रुपमा संचालित भै राखेका छन् भने दर्ता नै नगरी अवैध रुपमा संचालित बालुवा प्रशोधन र क्रशर उद्योगलाई कानूनको प्रक्रिया अपनाएर बन्द नै गर्न लगाउने र मापदण्ड पूरा नगरी वैद्य रुपमा संचालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगहरुलाई एक पटकलाई निश्चित समय अवधि प्रदान गरेर त्यस भित्र मापदण्ड पुरा गर्न लगाउने र सोको पनि अवज्ञा गर्ने उद्योगहरुको दर्ता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । कुनै पनि व्यवसायीको एक्साभेट ट्रेक्टर, जेसिभी र टिपरलाई नदी जन्य सामग्रीको गैरकानूनी उत्खनन् ओसार पसार गर्ने कार्यको लागि खोला र नदिमा प्रवेश गर्न नै नदिने गरी अनिवार्यतः नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

ङ) सरकारी र सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरी त्रिशुली, तादी र त्यसरी नै देशका विभिन्न खोला र नदीमा कसैले उत्खनन् गरी दोहन गरी रहेको स्थिति त्यस्ता कार्य भइराखेको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा, खोला र नदिमा कानूनको प्रक्रिया पुरा गरेर तुर्हन्त निषेध, नियन्त्रण र बन्द गर्न लगाउनु पर्दछ।

च) नेपाल सरकारले गिटी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि स्थापना भएका त्यस सम्बन्धी उद्योगहरु साविकमा कार्यान्वयमा रहेको मापदण्ड बमोजिम स्थापना भै संचालनमा रहेको हुँदा २०७७ सालमा अर्को नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएकोले सोमा उल्लेखित दुरीको मापदण्डको सम्बन्धमा उद्योग व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको हुँदा सोको मनासिब माफिकको उपयुक्तताको सम्बन्धमा पूर्नबिचार गर्नुको साथै बालुवा प्रशोधन र कशरका उद्योगहरुलाई निश्चित समय दिएर उक्त समय भित्रमा आफ्ना उद्योगहरुलाई नयाँ कायम गरिएको दुरीमा स्थानान्तरण गर्नुको अलावा नविकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, लगायतका अन्य क्षमता र प्राविधिक नविकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, लगायतका अन्य क्षमता र प्राविधिक सुधारका कार्यहरु गर्नका लागि मौका प्रदान गर्ने र सो नगर्ने त्यस्ता उद्योगलाई अनिवार्यतः विस्थापित गराउनु पर्दछ।

छ) कानूनको प्रक्रिया पुरा गरेर गिट्टी रोडा, ढुंगा, बालुवा, माटो जस्ता नदीजन्य पदार्थ चिजहरु उत्खनन् गर्दा मापदण्ड, २०७७ मा उल्लेख भए बमोजिम पूल, कलभर्ट सडक, नदी खोला, जमीन र गाउँवस्तीको किनारदेखि निश्चित दुरी कायम राखी त्यो भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा तोकिएको स्थानमा तोकिएको लम्बाई, चौडाई र गहिरÞ्याईमा सिमित रहेर मात्र उत्खनन् गर्नुपर्ने कार्यलाई अनिवार्य रुपमा नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।

ज) नेपालका नदी र खोलाबाट गिट्टी, रोडा, ढुंगा, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ र चिजहरु उत्खनन् गर्ने गराउने र साथै ती र आसपासका स्थानमा बालुवा प्रशोधन र क्रशर उद्योगहरु मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिकाबाट संचालन गर्नु भन्दा यससँग सम्बन्धित सबै समस्या, क्षेत्र र विषयवस्तु ओगटेको एउटै ऐन निर्माण गरेर संचालन गर्न नै अति उपयुक्त हुने देखिँदा नदीजन्य गिट्टी रोडा बालुवाको उत्खनन्को कार्यलाई बढी व्यवस्थित र नियन्त्रित अवस्थाबाट संचालन गरी त्यस्तो कार्यबाट वन जंगल, जमीन, पूल, कलभर्ट, सड़क, राजमार्ग, किनाराका गाउँवस्ती, जैविक वनस्पती, जीवजन्तुको बासस्थान राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न एउटा विशेष ऐन नै बनाउन उपयुक्त हुने देखिँदा यथाशिघ्र त्यस्तो ऐन बनाउन पहल गर्नु पर्दछ ।

झ) उपरोक्त बमोजिमको आदेश र निर्देशात्मक आदेशका बुँदाहरु अनिवार्यतः प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र मातहतका स्थानीय निकाय र कार्यालयहरुबाट पनि गर्न गराउनको लागि यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि गृह, वन, सिंचाई, भूमीसुधार र स्थानीय विकास मन्त्रालय सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतमा पठाइदिनू ।

साभार  देसान्तरबाट

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button