बाँके।
शीतयुद्धको अन्त्यपछि पहिलो पटक विश्व सैन्य खर्च झन्डै १० प्रतिशतले बढेर नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (SIPRI) द्वारा प्रकाशित नयाँ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर कुल सैन्य खर्च २७ खर्ब १८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन १९८८ यताकै सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो।
विश्वको कुल सैन्य खर्चको झण्डै आधा हिस्सा अमेरिका र चीनले लिएका छन्। अमेरिका एक्लैले करिब १० खर्ब डलर खर्च गर्दा चीनले ३ खर्ब १४ अर्ब डलर खर्च गरेको हो। अमेरिकाको बजेटमा एफ–३५ लडाकु विमान, नौसेनाका नयाँ जहाज, आणविक हतियारको आधुनिकीकरण, र क्षेप्यास्त्र प्रणालीहरूमा उल्लेख्य हिस्सा खर्च गरिएको छ। साथै, युक्रेनलाई मात्र ४८.४ अर्ब डलर सहायता दिइएको छ, जुन किभको आफ्नै रक्षा बजेटको झन्डै तीन चौथाइ हो।
गाजा युद्धको असरले इजरायलको सैन्य खर्चमा ६५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण थालेको रुसको खर्च पनि अनुमानित रूपमा ३८ प्रतिशतले बढेको छ। सिप्रीले यो दर अझै बढी हुन सक्ने जनाएको छ। युक्रेनमा जारी द्वन्द्वका कारण नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो सैन्य खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दबाब र रुसविरुद्धको एकताबद्ध रणनीतिको परिणामस्वरूप युरोपका थुप्रै देशहरू दोहोरो अंकले खर्च बढाउनेमा परेका छन्।
जर्मनी, रोमानिया, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, पोल्यान्ड, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, टर्की, र ग्रिसलगायत देशहरूको रक्षा बजेट उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विश्लेषकहरूले यो प्रवृत्तिलाई आत्मनिर्भरता खोज्ने प्रयासको रूपमा हेरे पनि त्यसको कारण जटिल रहेको बताएका छन्।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको निरन्तर सैन्य विस्तारले छिमेकी देशहरूमा पनि रक्षा बजेट बढाउने दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। जापानले सन् १९५२ यताकै उच्च २१ प्रतिशतले रक्षा खर्च बढाएको छ। फिलिपिन्सले १९ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाले १.४ प्रतिशत, ताइवानले १.८ प्रतिशत र भारतले सन् २०२३ सम्म ८६.१ अर्ब डलर बजेट निर्धारण गर्दै विश्वको पाँचौँ ठूलो रक्षा खर्चकर्ता देश बनेको छ। भारतको खर्च गत दशकमा ४२ प्रतिशतले बढेको हो।
सन् २०२१ को सैनिक कुपछि आन्तरिक द्वन्द्व सामना गरिरहेको म्यानमारले ६६ प्रतिशतले रक्षा खर्च बढाएको छ, जुन उक्त देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.८ प्रतिशत हो। अफ्रिकी क्षेत्रको सैन्य खर्चमा ३ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ भने अल्जेरिया सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने अफ्रिकी मुलुक बनेको छ। अमेरिकी महादेशमा मेक्सिकोको खर्च ३९ प्रतिशतले बढेको छ, जसको कारण संगठित अपराधविरुद्धको सैन्य अभियान मानिएको छ।
सिप्रीले यो अवस्था गम्भीर भन्दै हतियारको होड अझै टुंगिन नसकेको चेतावनी दिएको छ। सिप्रीका अनुसन्धाता जेड गुइबट्र्यु रिकार्डका अनुसार, सैन्य खर्चमा बढोत्तरीलाई सिधै क्षमता विस्तार वा अमेरिकी निर्भरता अन्त्यसँग जोड्न सकिँदैन, किनभने यी विषयहरू निकै जटिल छन्।
