दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कार्यबाही गरिदै

काठमाडौं । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको  राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षकरकर्मचारीलाई कार्यबाही गर्ने निर्णयको यतिखेर प्रशंसासँगै आलोचना पनि भइरहेको छ।

शिक्षामन्त्रीले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षा र मानव संसाधन विकास केन्द्रले सबै  शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। 

शिक्षा र मानव संसाधन विकास केन्द्रले जारी गरेको सूचनाअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चन ३७०, २०८१र०१र०४ को पत्रानुसार सामुदायिक ९सरकारी० विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकरकर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा निवेदनहरू प्राप्त भएका छन्।

‘यही सम्बन्धमा राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको रिट नं, ०७८(धय(०४०८, निर्णय नं ३३६ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ९ङ० को उपदफा ९५० को खण्ड ९छ० मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदेशसमेतको आधारमा पदबाट हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने भनी मिति २०८१र०१र४ मा माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइ आएकोले सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबहादुर श्रेष्ठले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।