बाँके।
मधेश प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको छ कि यदि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्राध्यक्षको नियुक्ति गोलाप्रथाबाट नगरे प्रदेश सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने छैन। प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले यस्तो निर्णय गरेको छ, जसको आधारमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
विज्ञप्तिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि प्रदेश सरकारको शैक्षिक सुधारको लक्ष पूरा गर्न र परीक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन केन्द्राध्यक्षको नियुक्ति गोलाप्रथाबाट हुनुपर्ने बताइएको छ । यस निर्णयको क्रममा, प्रदेश सरकारले शिक्षाका सन्दर्भमा सुधारको आवश्यकता र आगामी परीक्षा प्रक्रियामा समानता र स्वच्छता सुनिश्चित गर्नका लागि गोलाप्रथाबाट चयनको पक्षमा दृढ अडान लिएको जनाएको छ।
हालै सम्पन्न प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहज्यूको उपस्थितिमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी र अन्य सरोकारवाला अधिकारीहरूको सहकार्यमा, केन्द्राध्यक्ष चयनको प्रक्रिया गोलाप्रथाबाट गरिने कुरा स्पष्ट गरिएको थियो। यस अन्तर्गत, विद्यालयका मावि शिक्षक वा प्रधानाध्यापकहरूबाट गोलामा नाम तानेर केन्द्राध्यक्ष चयन गरिने निर्णय गरिएको थियो।
तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका निर्देशिका र प्रचलित व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै, विभिन्न जिल्लाका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई केन्द्राध्यक्षको रुपमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसले परीक्षा सञ्चालनमा अनियमितता र असमानताका सम्भावनाहरू उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले यसमा सुधारात्मक कदम चाल्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग निरन्तर सम्पर्क राख्दै यस विषयमा सुधार ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई चेतावनी दिएको छ कि यदि गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष चयन प्रक्रिया लागू नगरे, भने एसईई परीक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको सहभागिता बन्द गर्ने निर्णय लिन सकिन्छ।
यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु र परीक्षा प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु हो, जसले विद्यार्थीहरूलाई निष्पक्ष र मर्यादित वातावरणमा परीक्षा दिन सक्षम बनाउने विश्वास प्रदेश सरकारको छ।
