बर्दिया । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार तथा राहतका लागि ठाकुरबाबा नगरपालिकाले विभिन्न निर्णय गरेको जनाएको छ। तर नगरपालिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको मिति र त्यसमा उल्लेख गरिएको बैठकको मितिबीच चार दिनको अन्तर देखिएपछि निर्णय प्रक्रिया र सूचना सार्वजनिक गर्ने समयबारे प्रश्न उठेको छ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले जारी गरेको २०८३ भदौ १५ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमा, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक २०८३ भदौ ११ गते बसेर विभिन्न निर्णय गरिएको उल्लेख छ। नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट पनि उपलब्ध छ।
विज्ञप्तिमा कर्मचारी तथा शिक्षकको तलबबाट संघीय सरकारको निर्णयबमोजिम रकम तथा नगरपालिकाका सदस्यको १० दिन र अन्य जनप्रतिनिधिको ५ दिन बराबरको सुविधा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय उल्लेख गरिएको छ।
तर, भदौ ११ गते बैठक बसेर निर्णय गरिएको भए त्यसको जानकारी भदौ १५ गते मात्र सार्वजनिक गर्नुको कारण के हो? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिको निर्णय भएकाले उक्त निर्णय भदौ ११ गतेकै बैठकको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख थियो कि थिएन, भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
यसका साथै, नगरपालिकाले विज्ञप्तिमा “संघीय सरकारको निर्णय बमोजिम” कर्मचारी तथा शिक्षकको तलबबाट रकम जम्मा गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि आधार मानिएको संघीय सरकारको निर्णय, परिपत्रको मिति तथा निर्णय नम्बर भने विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा खुलाइएको देखिँदैन।
यता, भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
