काठमाडौँ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, यस आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा मात्रै करिब साढे दुई खर्ब ऋण थपिएको हो।
कुल सार्वजनिक ऋणको वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकोमा, फागुन मसान्तसम्ममा रु २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप भएको छ। यसरी कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व रु २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको हो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत हो।
वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको वितरण
हालसम्मको सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत (रु १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत (रु १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड) रहेको छ। गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३.८५ प्रतिशत रहेको छ।
ऋण उठाउने लक्ष्य र प्राप्ति
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु ५ खर्ब ४७ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। फागुन मसान्तसम्ममा रु ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१.१७ प्रतिशत हो। यस वर्ष आन्तरिक ऋणको लक्ष्य रु ३ खर्ब ३० अर्ब रहेकोमा ८१.५६ प्रतिशत ऋण प्राप्त भइसकेको छ।
सार्वजनिक ऋणको ब्याज तिर्ने बजेट
सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको ब्याज तिर्नको लागि रु ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। फागुन मसान्तसम्ममा यस बजेटको ५०.०८ प्रतिशत अर्थात् रु २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत रहेको छ। यसरी, नेपालको सार्वजनिक ऋणको स्थितिमा थप वृद्धि भएको छ, र ऋण व्यवस्थापनको चुनौतीहरू अझ बढेका छन्।
