जनकपुर,
मधेस प्रदेशमा सिँचाइ समस्या बढ्नका पछाडि सरकारको दोहोरो नीतिका कारण चुरेक्षेत्रको विनाशको आरोप लागेको छ। यसबारे जानकारी दिन आज जनकपुरधाममा आयोजित ‘भूमिगत जलको दिगो विकास र व्यवस्थापनका लागि चुनौती र अवसरहरू’ विषयको गोष्ठीमा सरोकारवालाले कुरा राखेका थिए।
मधेस सरकारका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवले सङ्घीय सरकारको नीति र योजनामा चुरेक्षेत्रको संरक्षण र भूमिगत जल विकासको दृष्टिकोणमा अनियमतता देखिएको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले भूमिगत जल संकटको प्रमुख कारण चुरे वनजङ्गलको विनाश, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन रहेको आरोप लगाउनुभयो।
“संघीय सरकारले एकातिर चुरेको वनजङ्गल विनाशको नियन्त्रणका लागि करोडौँ खर्च गर्दैछ भने अर्को तिर सडक र बस्ती विकासका नाममा विनाशलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ,” मन्त्री यादवको भनाइ थियो। उनले भूमिगत जलको स्तर पुनः वृद्धि गर्नको लागि जलाशयको रिचार्ज गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी, गोष्ठीमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खङ्गले प्रदेश सरकारले सिँचाइको विकासमा योजनाबद्ध र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले थपे, “अब हामीले मधेस प्रदेशका पानीका चुनौती र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी निकाय, समुदाय, अनुसन्धान समूह र नागरिक समाजबीच सहकार्य र साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
यससँगै, सिँचाइ र जल प्रबन्धनका क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाले समन्वयको महत्त्वलाई औंल्याउँदै समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि साझा योजना बनाउन आह्वान गरे।
