बाँके।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको छ। जसको उद्देश्य सहकारी संस्थाहरूलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रका नियमहरूको पालनामा ल्याउनु हो। यस अनुसार, सहकारीहरूले अब बैंकहरूको जस्तै वित्तीय मापदण्ड र सञ्चालनका आधारमा काम गर्नुपर्नेछ।
नयाँ निर्देशनका अनुसार, सहकारी संस्थाले जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ। २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ। यदि निर्देशन लागू भएको तीन महिनामा पुँजी अनुपात पूरा गर्न सकिएन भने, २०८३ असार मसान्तसम्म सहकारीहरूले कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ।
सहकारी संस्थाले अब कुल निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् र कर्जा वर्गीकरण गरेर शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सक्रिय ऋणमा १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुनेछ भने निष्क्रिय ऋणमा १ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
सहकारीहरूले सदस्यको प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैनन्, र बचतकर्ताले पनि सोको पाँच गुणा वा ५ लाखभन्दा बढी ऋण प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। यसका अतिरिक्त, सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार निक्षेप संकलनको सीमा पनि तोकिएको छ। एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले १० लाखसम्मको निक्षेप संकलन गर्न सक्नेछन् भने एक प्रदेशभन्दा बढीको हकमा ५० लाखसम्म मात्रै संकलन गर्न सक्नेछन्।
यी निर्देशनले सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय अनियमितता र कर्जा असुलीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सहकारी संस्थाले विगत तीन वर्षदेखि मुनाफा कमाइरहेका, नोक्सानी नभएका, र न्यूनतम पुँजीकोष कायम राखेका अवस्थामा कार्यालय प्रयोजनको लागि जग्गा/भवन खरिद गर्न सक्नेछन्।
