चारपाने साउन ३॥
यहाँबाट उत्पादित मलको प्रयोगले रासायनिक मलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नाका साथै माटोको उर्वरा शक्तिलाई बढाउने हुँदा यसको माग बढेको प्रालिका अध्यक्ष प्रदीप घिमिरेले बताए। उनका अनुसार कारखानाबाट पातमल, जरामल, धुलोमल र माछामल उत्पादन भइरहेको छ ।
यहाँ उत्पादित मल झापा, इलाम, सुनसरी र मोरङमा प्रयोग हुँदै आएको छ । दुई वर्षअघि करिब एक बिगाहा जमिन भाडामा लिएर रु ६० लाखको लागतमा सुरु गरिएको कारखानामा हाल रु तीन करोड बढी लगानी भइसकेको छ ।
स्थानीय व्यक्तिको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको कारखानाबाट उत्पादन हुने पातमल, जरामल, धुलोमलको प्रयोगले बोटबिरुवालाई छिटो बढ्न, राम्रो उत्पादन दिन र बाली संरक्षक प्राङ्गारिक जीवाणुको रक्षा गर्ने उनले बताए। माछामलले पोखरीमा माछाका लागि प्राकृतिक खाद्य पदार्थ बढाउन मद्दत गर्दै आएको छ ।
जीवाणु प्रविधिमा आधारित यी मलको माग दिनानुदिन बढिरहेको जनाउँदै कारखानाका सञ्चालक घिमिरेले माटोमा पहिले प्रयोग भएको रासायनिक मलको नकारात्मक असर हटाउन, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न र रोग कीराको प्रकोप नियन्त्रण गर्नसमेत यसले सहयोग पुर्याउने बताए।
महिनामा एक हजार मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको कारखानाबाट विगत छ महिनादेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ । कारखानाबाट एकपटकमा सय टन धुलो मल र महिनामा ६० देखि ७० हजार लिटर झोल मल उत्पादन हुँदै आएको छ ।
स्थानीयस्तरमा पाइने, झारपात, काठको धुलो, पिना, गाईको गोबर, गहुँतलगायतको कच्चापदार्थ बाट यो मल बनाई गरेको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए। हाई हिमालयनले कम्पोस्ट मल प्रतिकिलो रु ४० र झोलमल प्रतिलिटर ४० का दरले बिक्री गर्दै आएको छ ।
सरकारले जैविक मल उत्पादक उद्योगी र प्रयोगकर्ता किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान दिँदै आएको छ । उहाँले जैविक मल उत्पादन गर्ने तरिका अध्ययनका लागि थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, डेनमार्क, बेल्जियमलगायत देशको भ्रमण गरिसकेको बताए।
उनले सरकारले किसानलाई रासायिनक मलमा अनुदान दिने गरेको तर प्राकृतिक जैविक मललाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए। उनले सरकारले बेवास्ता गरे पनि किसानको मागलाई धान्नका लागि निकट भविष्यमै मेचीनगर, अर्जुनधारा, शिवसताक्षी नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा समेत उद्योग सञ्चालनको तयारी रहेको बताए ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जिल्लामा एक मात्र हाई हिमालयन अर्गानिक प्रालि मात्र जीवाणु मलको कारखाना रहेको बताए। उनले विगतमा कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले ४० लाख अनुदान समेत प्रदान गरेको जानकारी दिए।
