काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा छापा मारेको छ । अख्तियारको एक टोलीले बुधबार बिहान साढे ११ बजे ललितपुर, खुमलटारस्थित बोर्डको कार्यालय पुगेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारबाट खटिएको तीन सदस्यीय टोली दिनभर विभिन्न फाइलहरू अध्ययन गरेको र साँझ ४ बजे मात्र कार्यालयबाट बाहिरिएको बोर्डका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।बोर्डले आईपीओ अनुमति दिएका, अनुमतिका लागि प्रक्रियामा रहेका कम्पनिसँग कमिसन मागिएको विषय संसदमा उठेपछि तत्काल अख्तियारले एक्सन लिएको बुझिएको छ । २२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले माग गरेपछि यो विषय बाहिर आएको थियो ।अब अख्तियारले छापा मारेर यो विषयको गहिरो अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि यस्तो आरोप लागेपछि उनले बिनाप्रमाण आरोप लगाएर आफ्नो नैतिकतामा प्रश्न उठाएको बताएका छन् । यसैबीच बुधबारको उनले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) संग छलफल गरेका छन् ।धितोपत्र बोर्डमा बुधबारसम्म ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन्। बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ । आईपीओ अनुमति नपाउँदा थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नॅपरेको इप्पानले जनाएको छ।बोर्डले आईपीओको अनुमति नदिएका कारण कम्पनीको लागत बढेर प्रतिमेगावाट २५ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको प्रवर्द्धकहरूको दाबि छ ।बोर्डले भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन भन्दै ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोकेको स्पष्टीकरण दिदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
