लोकसभा चुनावका लागि भारतीय कंग्रेसद्धारा घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ

दिल्ली चैत २५ । लोकसभा चुनावका लागि भारतीय कंग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । यस घोषणापत्रलाई उसले न्यायपत्र नाम दिएको छ ।

घोषणापत्रमा कंग्रेसले पिछडिएका समुदाय तथा अल्पसंख्यकहरुका लागि आरक्षण बढाउने बताएको छ । संविधान संशोधन गरेर भएपनि आरक्षण बढाउने उसको प्रतिवद्धता छ ।

कंग्रेसको सरकार बनेको स्थितिमा न्यूनतम समर्थन मुल्यको कानुनी सुनिश्चिता गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।

कंग्रेस मुख्यालयमा सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी तथा कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेको उपस्थितिमा घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेता राहुल गान्धीले भारतले चाहेको परिवर्तन कंग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको जिकिर गरेका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामा विपक्षीलाई दबाउने सत्ता पक्षको रणनीति भएपनि आफूहरु नडराएको उनको अभिव्यक्ति छ ।

‘नरेन्द्र मोदीले इलेक्टोरल बन्डको विषयमा समेत विपक्षीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका छन् । ४०० को लक्ष्य लिएर हिँडेका उनी निकै डराएको अवस्था छ । १६० देखि १८० सिट भयो भने पनि डुंगा तर्छ भन्ने उनको अभिप्राय छ । भारतले जे चाहेको छ कंग्रेसको घोषणापत्रमा त्यही छ’, उनले भनेका छन् ।

घोषणापत्रमा कंग्रेसले विभिन्न विषयमा सुनिश्चितताको प्रतिवद्धता जनाएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोरलाइ रोजगारी, शैक्षिक संस्थानमा १० प्रतिशत अनुदान, सबै समुदाय, धर्मावलम्बीलाई समान व्यवहारको प्रतिवद्धता कंग्रेसको छ । आफ्नो दलले सरकार बनाएमा सबैलाई  फाइदा पुग्ने उसको जिकिर छ ।

कंग्रेसले केन्द्र सरकारमा ३० लाख पद रिक्त रहेकाले त्यसलाई पुर्ती गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै राजस्थानको चिरञ्जिवी योजनाझैँ पूरा देशमा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्यबीमा लागु गरिने कंग्रेसको प्रतिवद्धता छ । सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत सर्वेक्षण मुलुकभर गर्ने कंग्रेसले बताएको  छ । डिप्लोमा गरेका २५ भन्दा कम उमेरका युवाहरुका लागि तालिम तथा रोजगारीको सुनिश्चिता गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

फास्टट्र्याक अदालतको गठन गरेर पीडितहरुलाई आर्थिक सहायताको सुनिश्चितता गर्ने कंग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ । स्टार्टअपका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने र ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका लागि स्वरोजगारका विभिन्न तालिम उपलब्ध गराइने वाचा कंग्रेसको छ । डिजिटल शिक्षाका लागि ९ देखि १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीका लागि मोवाइल फोन उपलब्ध गराउने कंग्रेसको भनाइ छ ।

यस्तै, २१ वर्ष भन्दा कम उमेरका प्रतिभावान खेलाडीहरुलाई मासिक १० हजार भत्ता उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महालक्ष्मी योजना सुरु गर्दै प्रत्येक गरिब परिवारका लागि विना शर्त प्रत्येक वर्ष महिलाहरुलाई १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

यस्तै, २०२५ सम्म केन्द्रीय सरकारको रोजगारमध्ये आधा रोजगार महिलाहरुको निम्ति आरक्षित हुने कंग्रेसको प्रतिवद्धता छ । यस्तै, अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, वारुण यन्त्र लगायत अन्य अग्रपंक्तिमा खटिने श्रमशक्तिको तलब भत्ता दुई गुणाले बढाउने कंग्रेसको भनाइ छ ।

मजदुरहरुको ज्याला न्युनतम ४०० रुपैयाँ बनाउने कंग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।  कसैको पनि भोजन, पहिरन वा विवाह नितान्त व्यक्तिगत मामिला भएकाले त्यसमा कुनै पनि हस्तक्षेपकारी कानुन रहेको अवस्थामा त्यसलाई खारेज गर्न र कंग्रेसको सरकार आएमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ ।

यस्तै, सदनमा हप्तामा एक दिन विपक्षीको एजेण्डामा छलफल हुने, मतदानमा विद्युतीय यन्त्र प्रयोग भएपनि त्यसबाट कागज प्रिन्ट गरेर मत रुजु गर्ने, चुनावी बण्ड, सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन लगायतका मुद्दामा खुफिया अनुसन्धान असफल रहेकाले त्यसको न्यायिक जाँच गर्ने प्रतिवद्धता कंग्रेसको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको प्रेस स्वतन्त्रता लागु गर्ने, सेन्सरसिपबारेका कानुन फिर्ता लिने घोषणापत्रमा भनिएको छ। यस्तै, हाइकोर्ट तथा सुप्रिम कोर्टमा रिक्त पद तीन वर्षभित्र पूर्ति गर्ने भनिएको छ । कंग्रेसले अग्निपथ योजना रद्ध गर्ने र भर्तीको पुरानै व्यवस्था लागु गर्ने भनेको छ । यस्तै जम्मु कश्मिरलाई राज्यको मान्यता दिने उसको घोषणापत्रमा भनिएको छ । दिल्ली सरकारसम्बन्धी अधिनियम १९९१ संशोधन गर्दै दिल्लीको मन्त्रिपरिषद्सँगको सल्लाह र सहायतामा काम गरिने कंग्रेसको वाचा छ  उसले पुडुचेरीलाई समेत पूर्ण राज्यको दर्जा दिने भनेको छ ।