समाजवाद कि सन्तुलित पुँजीवाद ?
आइतबार, ०६ चैत २०८०
समाज विकासका क्रममा सामन्तवादको पतनसँगै पुँजीवादी व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो । मध्य युगको अन्त्यतिर नरम ‘प्रोटो–इन्डस्ट्रिअलाइजेसन’ क्रान्तिले स्वतन्त्र बजारलाई जन्म दियो तर वाष्प शक्तिको विकाससँगै १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिर पुँजीवाद देखापर्यो । कपडा उद्योगका माध्यमबाट पुँजीवादले सुरुमा आफ्नो विकास गर्यो ।
सन् १८२० लाई औद्योगिक क्रान्तिको प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ । यही बिन्दुबाट पुँजीवादको भ्रूणको विकास भयो । सामान्य अर्थमा ‘पुँजी’ शब्दले वित्तीय स्रोत र सोसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई जनाउँछ भने ‘वाद’ले बृहत् जीवनशैली वा प्रणालीलाई जनाउँछ । ‘पुँजीवाद’ भन्नाले स्वतन्त्रपूर्वक पुँजीको उपयोग गर्ने बृहत् जीवनशैली वा प्रणाली भनी बुझ्नुपर्छ । निजी सम्पत्तिको स्वतन्त्रपूर्वक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नै पुँजीवादको जग हो ।
अर्थशास्त्री एडम स्मिथ पुँजीवादका प्रणेता हुन् भने जोन लक यसका विकासकर्ता र व्याख्याता हुन् । पहिलो औद्योगिक क्रान्ति (वाष्प इन्जिनको विकास), दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति (रेडियो, टेलिभिजन, दूरसञ्चार, तेलबाट चल्ने इन्जिन), तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति (सूचना प्रविधि, नविकरणीय ऊर्जा) र चौथो औद्योगिक क्रान्ति (इन्टरनेटमा आधारित कृत्रिम बौद्धिकता) सम्मको अवस्थामा आइपुग्दा पुँजीवादले उदारवाद र नवउदारवादका रूपमा आफूलाई विकास गरिसकेको छ ।
पुँजीवाद भन्नाले मूलतः आर्थिक प्रणाली वा आर्थिक रूपलाई जनाउँछ तर आधुनिक विश्व प्रणाली अनुसार पुँजीवाद भन्नाले लोकतन्त्र, निजी स्वामित्व र प्रतिस्पर्धामा आधारित उद्यमशील अर्थव्यवस्था वा अर्थशास्त्र हो । सन् १९३० को आर्थिक महामन्दीले परम्परागत पुँजीवादलाई घुँडा टेकायो । विश्व पुँजीवादी अर्थ–व्यवस्थामाथि गम्भीर सङ्कट सिर्जना भयो; जसलाई किन्सियन थ्यौरीले पुनरुत्थान गर्दै जीवनदान प्रदान गर्यो । सन् २००८ मा खासगरी अमेरिकामा देखापरेको सब प्राइम सङ्कट नामक मन्दीबाट सेन्टियागो सहमतिले उद्धार गर्यो । सन् २०२० मा कोभिड १९ का कारणले देखापरेको मन्दी समेत क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ अघि बढिरहेको छ । पुँजीवादको नयाँ संस्करणका रूपमा उदारवाद र नवउदारवादको विकास भइरहेको छ । जुन सिद्धान्तलाई विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले विश्वव्यापी बनाइरहेका छन् ।
उदारवाद भन्नाले मूलतः बजारको प्रधानतालाई जनाउँछ । ‘सेन्टियागो सहमति’पछि वा समकालीन विश्वमा राज्य र बजारको समानान्तर अस्तित्व र आपसी अन्तक्र्रियाबाट अर्थराजनीतिको स्वरूप निर्धारण हुने गरेको पाइन्छ । त्यस कारण राज्य र बजारबिचको अन्तक्र्रियाले सिर्जना गरेको विवादलाई अर्थराजनीतिका माध्यमबाट समाधान गरिँदै आइएको छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले भनेजस्तै पुँजीवादमा लचकदार र सिर्जनशील गुण भएका कारण पुँजीवाद रूपान्तरण हुन्छ र दीर्घजीवन हासिल गर्छ । किनकि इन्नोभेटिभ र उद्यमशील गुण पुँजीवादको आत्मा बनेको छ । उनले प्रविधि र प्रयोगमा नयाँपनको सिर्जना र पुरानाको अवसान हुन्छ भनी सिर्जनात्मक विघटनको सिद्धान्तमा उल्लेख गरेका छन् । नभन्दै पुँजीवादले जतिपटक सङ्कटको सामना गरेको छ, त्यसपश्चात् झन् नयाँ सिद्धान्तका साथ झन् परिष्कृत भएर विकसित हुँदै आएको छ ।
समाजवाद
माक्र्स र एङ्गेल्सद्वारा प्रतिपादित दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रसम्बन्धी अवधारणा; यसअन्तर्गत रहेका द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्त; अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त र वर्गीय अधिनायकत्वको सिद्धान्तको कुल जोड नै समाजवाद वा माक्र्सवाद हो । सन् १८४८ मा प्रकाशित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र र क्रमशः सन् १८६७, १८८५ र १८९४ मा प्रकाशित पुँजीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो खण्डले शास्त्रीय माक्र्सवादको विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।
पुँजीवादको नयाँ संस्करणका रूपमा उदारवाद र नवउदारवादको विकास भइरहेको छ । जुन सिद्धान्तलाई विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले विश्वव्यापी बनाइरहेका छन् ।
माक्र्सका अनुसार समाजवाद भनेको अन्तिम विश्लेषणमा निजी स्वामित्वको अन्त्य र सामाजिक स्वामित्वमा आधारित समाज व्यवस्था हो । यस मान्यतालाई लेनिनले माक्र्सवाद भनी घोषणा गरे । लेनिनले माक्र्सवादी विश्व दृष्टिकोणलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै अक्टोबर रुसी क्रान्ति सम्पन्न गरेको दाबी गरे । समाजवादी क्रान्तिपूर्व र पुँजीवादको मरणासन्न अवस्था नै साम्राज्यवाद हो भनी उनले घोषणा गरे । रुसी अक्टोबर क्रान्तिपछि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व लागु गर्ने नाममा एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शासन सञ्चालन गरे ।
लेनिनले अतिरिक्त मूल्यद्वारा श्रमिकहरूमाथि हुने शोषणको अन्त्यका लागि भन्दै निजी स्वामित्वको अन्त्य र सामूहिक स्वामित्वमा आधारित समाज व्यवस्थाको स्थापना गरे; आलोचना र आत्मालोचना, असल नेतृत्वको चयन, आत्मनिर्णयको अधिकार, दुई लाइनको सङ्घर्ष र अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ रहनेजस्ता विशेषतामा आधारित जनवादी केन्द्रीयता नामक संगठनात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन गरी लागु गरे; जसलाई माक्र्सवादको विकसित अध्याय भनी परिभाषित गरियो । लेनिनको मृत्युपश्चात् क्रूर तानाशाह स्टालिनले लेनिनका यी मान्यतालाई लेनिनवाद भनी घोषणा गर्दै मृत्युपर्यन्त माक्र्सवादका नाममा लेनिनवादको रजाइँ र आफ्नो (स्टालिन) तानाशाही शासन सञ्चालन गरे । समयको यही कालखण्डमा विश्वका ४६ वटा मुलुकमा समाजवाद स्थापना गर्ने नाममा एक दलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको स्थापना गरियो । हाल चीन, उत्तरकोरिया, क्युबा, लाओस र भियतनाम गरी पाँचवटा देशमा मात्र समाजवाद होइन, एक दलीय कम्युनिस्ट शासन रहेको छ ।
समाजवाद कि सन्तुलित पुँजीवाद ?
सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको प्रकाशनसँगै समाजवादको बिगुल संसारभर बज्न सुरु गर्यो । प्रकाशमय गतिका साथ बिगुलको झङ्कार संसारभर गुन्जियो । पुँजीवादमाथि ठाडो आक्रमण सुरु गर्यो । हालसम्म विश्व व्यवस्था प्रणालीभित्र समाजवाद र पुँजीवादका बिचमा टकराब, प्रतिद्वन्द्विता तथा प्रतिस्पर्धा शत्रुवत ढङ्गले चल्दै आएको छ । वैश्विक समाजको अबको गन्तव्य कता हो भनेर घोषणा गर्नुअगाडि तथ्य र आधार केलाउन उपयुक्त हुन्छ । पुँजीवाद र समाजवादले अब केवल आर्थिक प्रणालीलाई मात्र नजनाएर अर्थराजनीति, प्रशासन र परराष्ट्र समेतलाई जनाउँछ । पुँजीवादले सामना गरेको सन् १९३० को आर्थिक मन्दीलाई किन्सियन थ्यौरीले, सन् १९८० को दशकबाट सुरु भएको उदारवादको समस्यालाई ‘वासिङ्टन सहमति’ले र सन् २००८ मा देखापरेको ‘सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस’ नामक मन्दीलाई विश्व बैङ्कका प्रमुख जेम्स ओल्फेसनद्वारा प्रस्तुत ‘सेन्टियागो सहमति’ नामक पुँजीवादको सन्तुलित विकासको मिश्रित अवधारणाले सम्बोधन गरेको छ ।
अर्थशास्त्रमा नोबल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनको आर्थिक विकास र स्वतन्त्रता नामक साहित्यले पनि आर्थिक स्वतन्त्रतालाई विकासको पहिलो सर्त मानेको छ । सेनले गरिबी, अकाल मृत्यु, मानव विकास, लैङ्गिक असमानता, मानव अधिकार र उदारवादले सिर्जना गरेका समस्याका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्दै राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सुधार र स्वतन्त्रता, सामाजिक अवसर, पारदर्शिताको ग्यारेन्टी र सुरक्षात्मक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार, सबभन्दा बढी आर्थिक स्वतन्त्रता भएका दशवटा मुलुकमा क्रमशः सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, ताइवान, बेलायत, स्टोनिया, क्यानडा र डेनमार्क छन् । सबभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका पाँच मुलुकमा उत्तरकोरिया, भेनेजुयला, क्युबा, सुडान र जिम्बाबे छन् । तस्बिर आफैँ बोल्छ भनेजस्तै आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देश नै विकास र समृद्धिको मापनमा अग्रपंक्तिमा छन् भने आर्थिक स्वतन्त्रता कम भएका मुलुक धेरै पछाडि छन् । सन्तुलित पुँजीवादमा आर्थिक स्वतन्त्रता हुन्छ भने समाजवादमा राज्यले अंकुश लगाएको हुन्छ ।
पुँजीवादी मुलुकले लोकतन्त्र, आर्थिक स्वतन्त्रता, नागरिक समाज, मानव अधिकार, कानुनी राज्यजस्ता प्रजातान्त्रिक विशेषतालाई आदर्श ठान्छन् भने समाजवादी मुलुकहरूले अभिशाप ठान्छन् । समाजवादी मुलुकहरूमा एक दलीयता, आर्थिक नियन्त्रण, नागरिक समाजमाथि प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण, नाम मात्रको मानव अधिकार, नियन्त्रित न्यायालयजस्ता विशेषता रहेको पाइन्छ । हाल विद्यमान पाँचवटा कम्युनिस्ट मुलुकमध्ये कुनैमा पनि लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, आर्थिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्यायालय, आधारभूत मानव अधिकारको ग्यारेन्टी रहेको पाइँदैन ।
चिनमा देङ साओपिङले सुरु गरेको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम र सन् २००४ देखि ‘बेइजिङ सहमति’का नाममा अपनाएको विकासको मोडलले बजार अर्थतन्त्रलाई स्थान दिएको छ, जसकारण त्यहाँ द्रूत गतिमा विकास भएको छ, तर लोकतन्त्रको बन्ध्याकररण गरिएको छ । बाँकी चारवटा कम्युनिस्ट मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको एक दलीय शासनका साथै राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र र बन्द समाज रहेको छ । युरोप र अमेरिका समुन्नत समाजमा पर्छन् भने एसिया र अफ्रिका विकाशील समाजमा पर्छन् । बढी आर्थिक स्वतन्त्रता भएका स्केन्डिनेभियन देशहरू (नर्वे, स्वेडन, डेनमार्क) तथा नोर्डिक मुलुक (थप फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड) विश्वकै उन्नत र समृद्ध मुलुकमा पर्छन् । त्यसकारण अबको वैश्विक समाजको गन्तव्य समाजवाद नभएर सन्तुलित पुँजीवाद हुने निश्चितप्रायः छ । किनकि लोकतन्त्र मानव मस्तिष्कको सबभन्दा नवीन राजनीतिक आविष्कार हो ।
साभार राताेपाटि