होमेन्द्र थापा, बर्दिया
चैत, १६ गते
कानून तथा मानव अधिकार समितिले बर्दिया कारागारको अनुगमन गरेको छ । कारागार र वाल सुधारमा मानव अधिकारको अवस्था के छ ? ऐन कानूनको कार्यन्वयनको अवस्था के छ ? र सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु के के छन भन्ने उद्देश्यका साथ अनुगमन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
अनुगमनको क्रममा देखिएका समस्याहरुलाई समितिको बैठक बसी प्रतिवेदन तयार गर्ने । कानूनमा संशोधन गर्नु पर्ने के छ ? सरकारले गर्नु पर्ने के छ ? सुझाव दिने । सरकारले गर्नु पर्ने कामहरुको बारेमा सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिने र कानूनमा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु संसदमा उठाउने कानून तथा मानव अधिकार समितिका सभपति माननीय विमला सुबेदीले बताउनु भयो ।
अनुगमन टोलीलाई बर्दियामा स्वागत गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेलले समग्र बर्दिया जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो । बर्दिया कारागारको अवस्था र कैदी बन्दीहरुको बारेमा कारागार प्रशासक काशी प्रसाद पंगेनीले जानकारी गराउनु भयो । समितिले बर्दिया कारागारको बारेमा जानकारी लिनुको साथै । महिला बन्दीगृह र पुरुष बन्दीगृह प्रवेश गरी अनुगमन तथा सोधपुछ गरेको थियो ।
१ सय २५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा ४ सय बढी कैदीबन्दी बस्नु परेको, सुत्नको लागि समस्या भएको, पानीको समस्या रहेको र फैसला ढिलो भएको महिला तथा पुरुष कंैदीबन्दीहरुले जनाएका थिए । हाल बर्दिया कारागारमा महिला ४६, पुरुष १ सय २ र आश्रीत नाबालक वा नाबालिका ३ गरी जम्मा ४ सय ५१ जना कैदी वा थुनुवा रहेका छन् । जस मध्ये जबरजस्ती करणीका सबैभन्दा धेरै १ सय ६९ जना रहेका छन् ।
विहीवार गरिएको अनुगमनमा कानून तथा मानव अधिकार समितिका सभपति माननीय विमला सुवेदी, मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, मा. ध्रुव बहादुर प्रधान, मा.पुर्ण बहादुर घर्ती, मा.शेर बहादुर कुँवार, मा.सोविता गौतम, उपसचिव अधिराज राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेल, प्रहरी उपरिक्षक प्रविण धिताल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरिक्षक जगदिश जोशी, बर्दिया कारागार प्रशासक काशी प्रसाद पंगेनी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकिय अधिकृत विमल गुरुङ्ग लगाएतको सहभागीता रहेको थियो ।

Facebook Comments Box